राजकीय दबावाला बळी पडून नेमलेली बेकायदेशीर अभ्यास समिती -राजेंद्र पाडवी

राजकीय दबावाला बळी पडून नेमलेली बेकायदेशीर अभ्यास समिती -राजेंद्र पाडवी

यापूर्वीही,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी बंजारा हा आदिवासी नाही,असा अहवाल दिलेला असतांना पुन्हा समिती नेमण्याची गरज काय?

तळोदा |सप्त नगरी न्यूज ब्युरो राज्य सरकारने बंजारा समाजाला आदिवासींत समावेश करण्याबाबतची नेमलेली समिती रद्द करण्यासाठी बिरसा आर्मीचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र पाडवी यांनी मुख्यमंत्री व आदिवासी विकासमंत्री यांना निवेदन पाठवले आहे.सदर निवेदनात म्हटले आहे की,दि.२७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारने बंजारा समाजाला आदिवासींत समावेश करण्याबाबतची उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.नेमलेली समितीच बेकायदेशीर आहे.यापूर्वीही आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी बंजारा समाज हा आदिवासी नाही,म्हणून अहवाल सादर केलेला आहे.असा अहवाल असतांना पुन्हा अभ्यास समितीची गरज काय?असा प्रश्न उपस्थित करत राजकीय दबावाला बळी पडून बेकायदेशीर समिती नेमणे असंवैधानिक आहे.मुळात,बंजारा समाज हा आदिवासी नाही.आदिवासींच्या कोणत्याही निकषात बसत नाही.बंजारा समाजाला विमुक्त भटक्या जाती म्हणून स्वतंत्र ३ टक्के आरक्षण आहे.तसेच,सन १९०९ हैदराबाद गॅझेटनुसार नुसार त्यांच्या उल्लेख शेतकरी जाती,विमुक्त भटक्या जाती म्हणून उल्लेख आहे.हैदराबाद गॅझेटच्या आधार घेऊन आरक्षण देता येणार नाही.बंजारा समाज आंध्र प्रदेश,तेलंगणात अनुसूचित जमातीत(आदिवासींत)असला तरी तो कर्नाटक राज्यात एस.सी.(अनुसूचित जातीत )आहे.महाराष्ट्र भटक्या विमुक्त जाती व ओबीसी आहे.प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा आहे.महाराष्ट्रात हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला आरक्षण देण्याची समिती नेमणे हे पूर्ण चुकीचे आहे.हा समाज महाराष्ट्रात सामाजिक स्थितीचे निकष पूर्ण करू शकत नाही.यापूर्वीही आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी बंजारा आदिवासी नाही.म्हणून अहवाल दिलेला आहे.आदिवासींचे बेकायदेशीर घुसखोरी विरोधात शेकडो मोर्चे निघालेत.पुन्हा शेकोडो मोर्चे निघतील.त्यामुळे राज्य सरकारने दिशाभूल करून दोन समाजात तेढ निर्माण न करता;नेमलेली अभ्यास समिती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे

‘सन १९०९ हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा ही शेतकरी जाती,विमुक्त भटक्या जाती असा उल्लेख आहे.हा समाज प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या जातीत आहे.महाराष्ट्रात आदिवासींच्या कोणत्याही निकषात बसत नाही.यापूर्वीही आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी तसा अहवाल दिला आहे.राज्य सरकारने दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचे बंद करून नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करावी’अन्यथा,आदिवासी बेकायदेशीर घुसखोरी विरोधात पुन्हा शेकडो मोर्चे काढण्यासाठी सज्ज आहे’. - राजेंद्र पाडवी,संस्थापक अध्यक्ष बिरसा आर्मी.

.

ईश्वर तुंबा मराठे