नंदुरबार

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे धरणे ; आंदोलनास  आमदार सत्यजित तांबे यांची भेट

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे धरणे ; आंदोलनास  आमदार सत्यजित तांबे यांची भेट

नंदुरबार|सप्त नगरी न्यूज ब्युरो

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन देखील जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना जाहीर करून राज्यातील कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा दिला. परंतु, योजना कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अटी, नियम व कार्यपद्धतीसंदर्भातील अधिसूचना किंवा परिपत्रक अद्याप पारित केलेले नाही. रिक्त पदे भरण्यासंदर्भातील प्रक्रिया रेंगाळलेली आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना तसेच वस्तीशाळा शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी. १०:२०:३० वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा.

सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक /कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व महत्वाच्या इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी. दहा वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा. तसेच एकवेळची वाव म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या द्या. अनेक विभागात लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रदिर्घ काळ कार्यात्मक उच्च पदाच्या पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अपेक्षित वेतन वृध्दीचा लाभ संबंधितांना मिळत नाही. याबाबत सुधारित धोरण करण्यात यावे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा. शिक्षकांचे जीवन उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेचा शासन आदेशाबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करावा असे निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी समन्वय समितीचे अध्यक्ष डॉ. हेमंत देवकर, भरत माळी, विनायक गावित, सुभाष महिरे आदींसह नाशिक विभाग संस्थाचालक संघटनेचे कार्यवाह डॉ. एन. डी नांद्रे, टीडीएफ संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकर नांद्रे, जिल्हा माध्यमिक संघटनेचे अध्यक्ष एस. एन. पाटील, राज्य शिक्षेकेतर संघटनेचे नाशिक विभागीय कार्यवाह डी. पी. महाले, रोटरी क्लबचे माजी अध्यक्ष इसरार सय्यद, नंदुरबार जिल्हा शिक्षण संस्था संघटनेचे युवराज पाटील उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील आरोग्य विभाग संघटना, महसूल विभाग संघटना, जिल्हा कलेक्टर कार्यालय, जिल्हा परिषद संघटना, प्रकल्प विभाग संघटना, समन्वय समितीच्या जिल्हा पदाधिकारी यांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला.

आमदार सत्यजित तांबे यांची आंदोलनास भेट
धरणे आंदोलनास आमदार सत्यजित तांबे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठिंबा दिला. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शवित याबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्याचे आश्वासन देखील यावेळी धरणे आंदोलकांना दिले.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *