महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची शिक्षण आयुक्तांसोबत बैठक; बालकांचे शैक्षणिक हक्क, शाळांमधील सुरक्षितता आणि बालसंरक्षणाच्या उपाययोजनांचा आढावा
दिनांक : २२ ऑक्टोबर २०२६ महाराष्ट्र राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, शिक्षणाचा अधिकार, शाळांमधील सुरक्षित वातावरण आणि बालकांसाठी असलेल्या विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शिक्षण आयुक्त यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत बालरक्षा अभियान, शाळाबाह्य मुलांचा शोध, शाळागळती रोखणे, बालमजुरी व बालविवाह प्रतिबंध, शाळांमधील बालसुरक्षा, दिव्यांग व स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, डिजिटल शिक्षण आणि शालेय पायाभूत सुविधांसह बालहक्कांशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग हा बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ च्या कलम १७ अंतर्गत स्थापन झालेला वैधानिक आयोग आहे. बाल हक्कांचे संरक्षण करणे, बालकांसाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करणे आणि बालकांना न्याय्य व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधणे ही आयोगाची महत्त्वाची कार्ये आहेत. यामध्ये लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ (POCSO), बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE) आणि बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला विशेष महत्त्व आहे.
बालरक्षा अभियान आणि प्रशिक्षण
बालरक्षा अभियानाची सद्यस्थिती आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. तसेच दि. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी मा. शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाइन बैठकीतील सूचनांनुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) यांच्या समन्वयाने SMP यांच्या प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्याबाबत आढावा घेण्यात आला.
शिक्षणाचा अधिकार आणि शाळाबाह्य मुलांचा शोध
६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालके शाळेत दाखल असल्याची खात्री करणे, राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची अद्ययावत आकडेवारी संकलित करणे आणि शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. स्थलांतरित, भटके-विमुक्त, बांधकाम कामगार, ऊसतोड कामगार, कचरा वेचक आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणस्थितीचा आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला.
RTE अधिनियमांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाची टक्केवारी तसेच प्रवेश नाकारल्याबाबत प्राप्त तक्रारी आणि त्यावरील कार्यवाही तपासण्याचाही विषय बैठकीत समाविष्ट करण्यात आला.
शाळागळती रोखणे आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती
मागील तीन वर्षांतील शाळागळतीची आकडेवारी, मुले व मुली यांचे स्वतंत्र विश्लेषण आणि इयत्ता आठवी व दहावी पूर्ण करण्यापूर्वी शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यांचा आढावा घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. नियमित अनुपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कारणे शोधणे, त्यांच्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आणि शाळागळती रोखण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची परिणामकारकता तपासणे यावरही भर देण्यात आला.
बालमजुरी आणि बालविवाह प्रतिबंध
बालमजुरीतून मुक्त करण्यात आलेल्या बालकांचे पुनर्वसन, त्यांचा शाळेत प्रवेश आणि शिक्षण विभाग व कामगार विभाग यांच्यातील समन्वय यांचा आढावा घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. बालमजुरीची शक्यता असलेल्या संवेदनशील क्षेत्रांची जोखीम मूल्यांकनाद्वारे (Risk Assessment) ओळख करण्याची बाबही विचारार्थ ठेवण्यात आली.
बालविवाहामुळे शिक्षण खंडित झालेल्या मुलींची संख्या, त्यांना पुन्हा शिक्षणप्रवाहात आणण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि शाळास्तरावर बालविवाह प्रतिबंधासाठी राबविण्यात येणारे जनजागृती कार्यक्रम यांचाही आढावा घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
शाळांमधील बालसुरक्षा, POCSO आणि मुलींसाठी सुविधा
प्रत्येक शाळेत बाल संरक्षण समिती, ‘सखी सावित्री’ समिती आणि शाळा परिवहन समिती स्थापन झाल्याची खात्री करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. POCSO कायद्यांतर्गत विद्यार्थी व शिक्षकांचे टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण, लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, रॅगिंग आणि बुलिंगसंदर्भातील तक्रारी व त्यावरील कार्यवाही यांचा आढावा घेण्याचा विषय समाविष्ट करण्यात आला.
शाळांमधील तक्रार पेटी (Suggestion Box) आणि समुपदेशन सुविधा, किशोरवयीन मुलींच्या शाळा सोडण्यामागील कारणे, स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहे, मासिक पाळी व्यवस्थापनाच्या सुविधा तसेच दुर्गम भागातील मुलींसाठी वाहतूक व वसतिगृहांची उपलब्धता यांचाही आढावा घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
दिव्यांग आणि स्थलांतरित बालकांचे शिक्षण
दिव्यांग विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळांमधील रॅम्प, दिव्यांगस्नेही स्वच्छतागृहे, सहाय्यक साधने आणि विशेष शिक्षकांची उपलब्धता तपासण्याचा विषय बैठकीत समाविष्ट करण्यात आला. समावेशक शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
हंगामी स्थलांतरामुळे शिक्षण खंडित होणाऱ्या भटके-विमुक्त व स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांसाठी ट्रॅकिंग प्रणाली आणि विशेष शिक्षण केंद्रे उपलब्ध करून देणे, तसेच आधार कार्ड किंवा आवश्यक दाखले नसतानाही बालकांना तात्काळ शाळाप्रवेश मिळण्याची खात्री करणे या बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.
शैक्षणिक गुणवत्ता, मानसिक आरोग्य आणि डिजिटल शिक्षण
निपुण महाराष्ट्र अभियान व संबंधित ॲपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत वाचन, लेखन आणि गणितीय कौशल्यांचे मूल्यमापन, राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण (NAS) आणि राज्यस्तरीय संपादणूक सर्वेक्षण (SLAS) यांचे निष्कर्ष तसेच कमी निकाल असलेल्या शाळांसाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या बाबींचा आढावा घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांची सद्यस्थिती आणि परिणामकारकता हाही चर्चेचा विषय होता.
शाळांमधील समुपदेशकांची उपलब्धता, परीक्षेचा ताण, नैराश्य व व्यसनाधीनता यांसंदर्भातील प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम, संगणक व डिजिटल शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता, ग्रामीण-शहरी डिजिटल दरी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित इंटरनेट वापर व सायबर सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शन या विषयांचाही समावेश करण्यात आला.
शालेय पायाभूत सुविधा, सुरक्षा ऑडिट आणि बालसहभाग
शाळांमधील वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, वीज जोडणी, सीसीटीव्ही कॅमेरे, संरक्षक भिंत आणि शाळा सुरक्षा ऑडिटची सद्यस्थिती तपासण्याचा विषय बैठकीत समाविष्ट करण्यात आला. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन योजना, तिची अंमलबजावणी आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक तयारी यांचा आढावा घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
बालकांमध्ये नेतृत्वगुण, लोकशाही मूल्ये आणि बालहक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी बाल संसद किंवा विद्यार्थी परिषद स्थापन करणे आणि विद्यार्थ्यांचा शालेय निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढविणे यावरही भर देण्यात आला.
सीसीटीव्ही नियमावली, कर्मचारी पडताळणी आणि तक्रार निवारण
राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने तयार केलेली मानक कार्यपद्धती (SOP), सुरक्षा ऑडिट यंत्रणा आणि संबंधित नियमावली यांचा आढावा घेण्याचा विषय बैठकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट करण्यात आला.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, शिपाई, सफाई कर्मचारी आणि वाहनचालक यांची पोलीस चारित्र्य पडताळणी बंधनकारक करण्यासंदर्भातील नियमावली तसेच पडताळणी पूर्ण केलेल्या शाळांची संख्या तपासण्याची बाबही चर्चेसाठी निश्चित करण्यात आली.
लैंगिक छळाविरुद्ध कार्यरत तक्रार निवारण समित्यांचे कामकाज, विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी, POCSO मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आणि तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक कार्यवाही, चौकशी व प्रकरण निकाली काढण्यासंदर्भातील कालमर्यादा निश्चित करण्याच्या बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.
आयोगाचे अध्यक्ष ॲड.संजय विष्णू पुराणिक यांचे आवाहन
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड.संजय विष्णू पुराणिक यांनी बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार, सुरक्षितता आणि सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागासह सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे आवाहन केले. कोणतेही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, शाळाबाह्य व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे आणि शाळागळती रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. प्रत्येक शाळेत बालकांसाठी सुरक्षित, बालस्नेही व भेदभावमुक्त वातावरण निर्माण करण्याबरोबरच बालमजुरी, बालविवाह, लैंगिक अत्याचार आणि बालहक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन अध्यक्ष आणि सदस्यांनी केले.
बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून, सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणा, शैक्षणिक संस्था आणि समाज यांच्या समन्वित प्रयत्नांतून प्रत्येक बालकाला सुरक्षित बालपण आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे, ही बाब या बैठकीच्या अनुषंगाने अधोरेखित करण्यात आली.
ॲड संजय पुराणिक अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग
महाराष्ट्र शासन
- 0
- 0
- 0
- 0
