सर्व प्रकारचे वाहन फिटनेसच्या बाबतीत जनजागृती आवश्यक- दिलीप निळेकर  निवृत्त सहा. उपप्रादेशिक अधिकारी दिलीप निळेकर यांची रोख ठोक मुलाखत

सर्व प्रकारचे वाहन फिटनेसच्या बाबतीत जनजागृती आवश्यक-
दिलीप निळेकर 

निवृत्त सहा. उपप्रादेशिक अधिकारीदिलीप निळेकर यांची रोख ठोक मुलाखत 

 नंदुरबार : सप्त नगरी न्यूज ब्युरो:-
सध्या 38-A या परिवहन संवर्गातील वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्रा संदर्भातील विषय मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. या विषयाबाबत वस्तुस्थिती सर्वसामान्य नागरिक, वाहनमालक आणि परिवहन क्षेत्रातील संबंधितांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचावी, या उद्देशाने दिलीप निळेकर निवृत्त सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी समाजात जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
38-A म्हणजे नेमके काय?
परिवहन संवर्गातील ट्रक, टॅक्सी तसेच इतर वाहने मालाची किंवा प्रवाशांची ने-आण करण्यासाठी अनेकदा महाराष्ट्रा बाहेरील राज्यांमध्ये जातात. अशा वेळी वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) संपले आणि वाहन त्या राज्यात असेल, तर संबंधित वाहन तेथील परिवहन अधिकाऱ्यां समोर तपासणीसाठी सादर केले जाते.
वाहन तपासणीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यां कडून 38-A प्रमाणपत्र जारी केले जाते. हे प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्रणालीवर उपलब्ध होते. त्याची नोंद पाहून तसेच महाराष्ट्र शासनाची निर्धारित शुल्काची पावती भरल्यानंतर महाराष्ट्रातील संबंधित अधिकारी पुढील प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करतात.

संग्रहित छायाचित्र

ही कार्यपद्धती 2018 पासून शासनाच्या आदेशानुसार लागू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी कार्यालयीन स्तरावर कामकाजाचा आढावा घेऊन संबंधित प्रक्रिया प्रमाणित करण्यात आली आहे.तसेच महाराष्ट्रातील एका प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील वाहन इतर कोणत्याही परिवहन कार्यालयात तपासणीसाठी सादर करण्याची आणि नियमानुसार योग्यता प्रमाणपत्र मिळविण्याची सुविधा वाहनमालकांना उपलब्ध असल्याचेही चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.

संग्रहित छायाचित्र

दिलीप निळेकर यांच्याशी झालेला प्रश्नोत्तरांचा संवाद साधला 

या प्रकरणात वाहन पाहण्याची जबाबदारी कोणाची?

उत्तर :
ज्या राज्यात वाहन प्रत्यक्ष तपासणीसाठी सादर करण्यात आले आणिज्या अधिकाऱ्यांनी त्याचे 38-A प्रमाणपत्र जारी केले, त्या संबंधित अधिकारी/यंत्रणेची वाहन तपासणीची प्राथमिक जबाबदारी असते.

प्रश्न : दुसऱ्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वाहनांची तपासणी करणे गैर आहे का?

उत्तर : नाही.
2018 पासून शासनाच्या आदेशानुसार वाहनमालकांना महाराष्ट्रातील कोणत्याही संबंधित परिवहन कार्यालयात वाहन सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ वाहन दुसऱ्या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील आहे म्हणून त्याची तपासणी करणे गैर ठरत नाही.

प्रश्न : VLTD प्रणाली उपलब्ध नसतांना 38-A जारी केले असल्यास चूक कोणाची?­

उत्तर :
नियम 62 अंतर्गत VLTD अथवा अन्य प्रणालीची योग्यता तपासण्याचा मुद्दा आणि वाहनाची प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावण्याची तांत्रिक योग्यता हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत.

त्यामुळे केवळ VLTD प्रणालीच्या उपलब्धतेवरून वाहन रस्त्यावर धावण्यास योग्य किंवा अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. संबंधित नियम व त्या वेळची लागू कार्यपद्धती यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न :  VLTD आणि GPS साठी वाहनधारकाला वर्षाला ₹१२ ते ₹१५ हजार खर्च येतो, हे खरे आहे का?

उत्तर :
होय, सध्याच्या खर्चाच्या तुलनेत हा भार वाहनमालकावर मोठा पडत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

मात्र हा खर्च प्रथम युनिट बसविताना साधारण ₹३,००० ते ₹५,००० आणि त्यानंतर वार्षिक देखभाल/सेवेसाठी सुमारे ₹१,००० इतका असावा, अशी व्यवहार्य अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. अशा पद्धतीने शुल्क आकारल्यास वाहनमालकांवरील आर्थिक भार कमी होऊ शकतो आणि संबंधित कंपन्यांनाही तोटा होणार नाही, असे मत मांडण्यात आले.

प्रश्न  : “नियमात आहे म्हणून काम केले” असे सांगणारे अधिकारी व्यवस्थेचे बळी ठरतील, असे वाटते का?

उत्तर :
याबाबत स्पष्टपणे सांगायचे झाले तर बळी ठरण्याजोगे अयोग्य काम केले आहे, असे म्हणता येणार नाही.

अधिकाऱ्यांनी त्या वेळच्या लागू नियम, शासन आदेश आणि उपलब्ध कार्यपद्धतीनुसार काम केले असेल, तर त्या कामाची वस्तुनिष्ठपणे त्या काळातील नियमांच्या संदर्भातच तपासणी होणे आवश्यक आहे.

पुढे काय निर्णय घ्यायचा, हे संबंधित प्रशासकीय व्यवस्था आणि सक्षम प्राधिकरण ठरवेल.

मग खरा प्रश्न कोणता?

या संपूर्ण विषयाकडे पाहताना केवळ एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला दोषी ठरविण्यापेक्षा त्या काळात लागू असलेले शासन आदेश, नियम, ऑनलाइन प्रणाली, वाहन तपासणीची प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यांचा सर्वंकष विचार होणे गरजेचे आहे.

जर एखाद्या अधिकाऱ्याने शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार आणि उपलब्ध ऑनलाइन प्रणालीवर विश्वास ठेवून काम केले असेल, तर नंतरच्या मार्च 2026 मध्ये बदललेल्या निकषांच्या आधारे त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे योग्य आहे का? हा देखील विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

नियम सर्वांसाठी समान असावेत; जबाबदारीही समान निकषांवर निश्चित झाली पाहिजे.

फिटनेसच्या नावाखाली जर व्यवस्था अशी निर्माण झाली की “मोठे मासे छोट्या माशांना गिळून टाकतील”, तर हा प्रश्न केवळ एका विभागाचा किंवा काही अधिकाऱ्यांचा राहत नाही—तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा आणि न्याय्यतेचा प्रश्न बनतो.

त्यामुळे या विषयावर भावनिक किंवा एकतर्फी निष्कर्ष काढण्यापेक्षा शासन निर्णय, नियम, प्रत्यक्ष कार्यपद्धती आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे सत्य जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

सत्य स्पष्ट झाले पाहिजे, जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि प्रामाणिकपणे नियमांचे पालन करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ नये हीच अपेक्षा!

ईश्वर तुंबा मराठे