शहादा पालिकेच्या ४ वर्षानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत लोकशाहीचा गळा आवळला; पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याने तीव्र संताप..

शहादा |सप्त नगरी न्यूज ब्युरो

शहादा नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा आज गुरुवारी लोकमान्य टिळक टाऊन हॉलमध्ये पार पडली. मात्र या सभेचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना पालिका प्रशासनाने प्रवेश नाकारल्याने संपूर्ण शहरात खळबळ माजली आहे. सभेतील महत्त्वाचे निर्णय आणि कामकाज जनतेपासून लपवून ठेवण्यासाठीच हा दडपशाहीचा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप पत्रकारांनी केला असून घटनास्थळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अभिजीत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी १२ वाजता सभेला सुरुवात झाली. सभेच्या अजेंड्यावर शहरातील विकासाशी संबंधित तब्बल ३१ विषय होते.या विषयांवर काय चर्चा होते हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला असल्याने पत्रकार तेथे पोहोचले होते. मात्र, पालिका प्रशासनाने पत्रकारांना सभागृहाबाहेरच रोखले.यामुळे सभेच्या पारदर्शकतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. केवळ पत्रकारच नव्हे तर महिला नगरसेविकांच्या वतीने आलेल्या प्रतिनिधींनाही प्रशासनाने दालनाबाहेर ताटकळत उभे ठेवले.

या प्रकारामुळे नगरसेविकांच्या प्रतिनिधींसह शहरातील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिकेचा कारभार पारदर्शक आहे की ‘बंद दाराआड’ चालणारा, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. या चार वर्षानंतर झालेल्या पहिल्या सभेत उपनगराध्यक्ष सौ. माधवी मकरंद पाटील, मुख्याधिकारी साजिद पिंजारी आणि सर्व सभापती व नगरसेवक उपस्थित होते. ३१ विषयांवर चर्चा झाली असली तरी नेमके कोणते विषय मंजूर झाले..? आणि कोणत्या विषयांवर विरोध झाला..? याची कोणतीही अधिकृत माहिती प्रशासनाने सायंकाळी उशिरापर्यंत दिलेली नाही.

शहादा पालिकेची निवडणूक अतिशय चुरशीची झाली या निवडणुकीत जनता विकास आघाडीचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून अभिजीत मोतीलाल पाटील हे निवडून आले तर त्यांच्यासोबत नऊ नगरसेवक व भाजपाचे एकूण वीस नगरसेवक बहुमताने शहादा पालिकेत निवडून आले. त्यानंतर पालिकेचे वातावरण दोन्ही गटांमध्ये चांगले तापलेले असताना अचानक पहिल्याच सभेमध्ये तब्बल अडीच तास पत्रकारांसह इतरांना मज्जाव करून दोन्ही पारदर्शीपणे सभेत घडलेल्या साऱ्या जनहिताच्या विषयांना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत वृत्तांकनाच्या माध्यमातून पोहचविण्यासाठी आलेल्या पत्रकारांना बाहेर थांबवून बंद दारात काय चर्चा केल्या या संदर्भात शहरात तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

पालिका प्रशासनाच्या माहिती दडवण्याच्या या भूमिकेमुळे पालिकेच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला जात आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसार माध्यमांना रोखून प्रशासनाने जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दडपशाहीचा शहादा येथील सर्व पत्रकारांनी सामूहिक निषेध नोंदवला असून शहरात विरोधक व सत्ताधारी यांच्या संदर्भात सध्यातरी विविध चर्चा रंगल्या आहेत.

तब्बल अडीच तास चाललेल्या या सभेत पत्रकारांना कोणी व का..? रोखले तसेच पत्रकारांना वृत्तांकन करण्यासाठी सभेमध्ये बोलवा असे बहुमत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या व नगराध्यक्षांच्या जनता विकास आघाडीच्या कुठल्याही नगरसेवकांनी सांगितले नसावे का..? यासंदर्भात सत्ताधारी व विरोधकांत सदर्भात पत्रकारांसह शहरातील नागरिकांमध्ये मोठा रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.

"शहादा नगरपालिकेच्या आज गुरुवार दिनांक १२/०२/२०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पत्रकारांना प्रवेश देणे सभेचे अध्यक्ष या नात्याने नगराध्यक्ष यांची जबाबदारी होती. तसेच लोकशाही प्रशासन व्यवस्थेत सभेतील माहिती/ वृत्तांत जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पत्रकारांना रीतसर कायदेशीर परवानगी देण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची होती." "माझ्यासह आमच्या गटातील नगरसेवकांनी पत्रकारांना सभेत उपस्थित राहावे याबाबत कोणतीही हरकत घेतलेली नव्हती.तसेच यापुढेही पालिकेतील सभा व कामकाज याविषयी माहितीसाठी पत्रकारांना आमच्याकडून कोणताही मज्जाव राहणार नाही."

–माधवी मकरंद पाटील (उपनगराध्यक्ष)
-ज्ञानेश्वर भिका चौधरी (प्रतोद)
व सर्व सभापती आणि नगरसेवक भाजप, शहादा नगरपालिका शहादा जिल्हा नंदुरबार.