अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर, पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात निधीचे वितरण

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाखांचा निधी मंजूर

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात निधीचे वितरण

अहिल्यानगर, दि. ५ :- सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील ४३७ शेत विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने ६३ लाख १० हजार ६८३ रुपयांचा निधी मंजूर करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या मदतीचे वितरण आज पालकमंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते सहा शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेश देऊन करण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी उर्वरित निधीचे वाटप १५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खरीप हंगामात राज्यात व जिल्ह्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी गाळाने बुजल्या होत्या अथवा खचल्या होत्या. यामुळे रब्बी हंगामात पिकांच्या सिंचनासाठी शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती. यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार मदत जाहीर केली आहे. या निर्णयान्वये बाधित विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्यक्ष आलेला खर्च किंवा कमाल ३० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती मदत म्हणून देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार पहिल्या टप्प्यात ४३७ विहिरी पात्र ठरल्या आहेत. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये या निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक फटका बसलेल्या जामखेड तालुक्यातील १२८ विहिरींसाठी १८ लाख ६८ हजार ७८ रुपये, शेवगावमधील १११ विहिरींसाठी १६ लाख ४८ हजार २०६ रुपये, राहुरीतील ४९ विहिरींसाठी ७ लाख ३२ हजार ८४४ रुपये, श्रीरामपूरमधील ४६ विहिरींसाठी ६ लाख ६० हजार ६०३ रुपये, नेवासा येथील ४३ विहिरींसाठी ५ लाख १० हजार ८६४ रुपये, संगमनेरमधील २१ विहिरींसाठी ३ लाख १४ हजार ७६ रुपये, कोपरगावच्या १२ विहिरींसाठी ४ लाख ४ हजार ४०० रुपये व पारनेरच्या १२ विहिरींसाठी १ लाख ७१ हजार ६१२ रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

या निधी वितरण कार्यक्रमाप्रसंगी जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी प्रशासनाला गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. उर्वरित सर्व पात्र विहिरींचे प्रस्ताव तातडीने सादर करून येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व बाधित शेतकऱ्यांना रक्कमेचे वाटप पूर्ण करावे, असे सक्त निर्देश त्यांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यावेळी कृषी विभाग, आत्मा, पशुसंर्वधन विभाग व जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.