राज्यातील पत्रकारांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करा
मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांचे ना. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना साकडे
शिर्डी – आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान निधीची बैठक शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला गेली दीड वर्ष घेता आलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांच्या सन्माननिधीचे अर्ज प्रलंबित राहिले असून ज्येष्ठ पत्रकारांची आर्थिक कुचंबना होत आहे. ही बैठक तातडीने होण्यासाठी पत्रकारांचे प्रतिनिधी बनून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रिमंडळात चर्चा घडवावी अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख यांनी येथे केली. महाराष्ट्र शासनाच्या पत्रकार आणि प्रसार माध्यम राज्य अधीस्विकृती समितीच्या शिर्डी येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान मंत्री विखे पाटील यांच्याशी अनौपचारिक चर्चे वेळी एस एम देशमुख यांनी महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांवर त्यांचे लक्ष वेधले. पत्रकार सन्मान निधीसाठी आलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी गेल्या दीड वर्षात बैठक झालेली नाही. हे सांगतानाच अनेक पत्रकार केवळ तांत्रिक अडचणी आणि निकषांमध्ये असणाऱ्या अनावश्यक अडथळ्यांमुळे संपूर्ण आयुष्य पत्रकारितेत वेचून सुद्धा वंचित राहत आहेत. याकडे देशमुख यांनी लक्ष वेधले. यासाठी या योजनेसाठी पात्र होणाऱ्या पत्रकारांसाठी लावण्यात येणारे निकष आणखी शिथिल करण्याची आवश्यकता असून त्यामुळे या योजनेतील त्रुटी दूर होऊन अनेक पत्रकारांना न्याय मिळेल. तसेच शासनाने आदेश काढून या समितीची वेळोवेळी बैठक आयोजित करण्याबाबत आदेश निर्गमित करावेत यासाठी आपणच पत्रकारांचे प्रतिनिधित्व राज्याच्या मंत्रिमंडळात करावे असे आवाहन देशमुख यांनी केले. पत्रकार संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला तरी त्याच्या अंमलबजावणीचा शासन आदेश अद्याप करण्यात आलेला नाही त्यामुळे राज्यातील पत्रकार हल्ल्यांच्या खटल्यांमध्ये या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणे आणि आरोपींना शिक्षा लावणे मुश्किल बनले असून कायदा अस्तित्वात असताना देखील तो निष्प्रभ ठरला आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी शासनाने याबाबतचा आदेश काढून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे राज्यपत्रातून जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. हा त्यांचा महत्त्वाचा आणि राज्यभरातील पत्रकारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या सोबतीने राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत देशातील हा पहिला कायदा विधिमंडळात मंजूर करून घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या काळातच हा कायदा झाला आहे मात्र गेली दहा वर्षे त्याची अंमलबजावणी थांबली आहे. परिणामी राज्यातील खटले प्रलंबित असून हा कायदा अंमलबजावणीत आणण्याची चर्चा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात होण्याची आवश्यकता आहे याकडेही एस.एम. देशमुख यांनी मंत्री विखे पाटील यांचे लक्ष वेधले. राज्यातील पत्रकारांच्या हितासाठी आपण हे मुद्दे शासनातील सर्व सहकाऱ्यांच्या समोर उपस्थित करू असे आश्वासन यावेळी विखे पाटील यांनी दिले. यावेळी राज्य अधीस्विकृती समितीचे सदस्य तसेच अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त शरद पाबळे, सदस्य आणि परिषदेचे कार्याध्यक्ष शिवराज काटकर यांच्यासह अधीस्विकृती समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य उपस्थित होते..
- 0
- 0
- 0
- 0
